UPSC ALERTS:

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(Download) NCERT BOOKS PDF Copy ( Updated Direct Links)

Submitted by root on Tue, 2009-07-07 13:40
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Class X - General Sciences (Science & Technology)

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 | Chapter 10 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 | Chapter 14 | Chapter 15 | Answer

Class X - Social Sciences

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 | Chapter 7

Class XI - Physical Geography

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 | Chapter 10 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 | Chapter 14 | Chapter 15 | Chapter 16

Class XI - Indian Constitution

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 | Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | difficult terms

Class XI - Business Studies

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3

(News) Changes in exam pattern for SBI PO and UPSC Leaves Students in a tizzy

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-17 15:35
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Changes in exam pattern for SBI PO and UPSC Leaves Students in a tizzy

This Sunday, when thousands of aspirants for probationary officers' jobs in SBI write their exam, they wouldn't have to do number crunching. No arithmetic, no mensuration, no percentages, no time and work, instead they would have to do a bit of Data Analysis and Interpretation as well as Test of Reasoning (high level). And from the next year, even the grand old exam (civil services) that used to test knowledge of a subject would get a makeover with aptitude, moral and ethics getting a priority.

Get ready for an age of entrance examinations where it isn't how much you know that is going to be the key, but how well you use the information that is available. “Nowadays all the information is available at the click of a button, so information is no big deal and that's the reason why aptitude is taking centre-stage,” says C. Vepa who runs a coaching centre in Abids.

This changing pattern has set the cat among pigeons for students as well as the trainers. “Right now we don't even know the syllabus or the pattern of questions expected and how they will test administrative aptitude. So, yes there are certain misgivings among students, but I am sure UPSC is trying to create a level-playing field,” says Sosin, who is part of a civil service coaching centre.


(Notification) CSIR UGC National Eligibility Test 2010 (NET 2010)

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-17 13:49
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http://upscportal.com/civilservices/files/CSIR-logo.gif
UGC For Junior Research Fellowship (JRF)
Council of Scientific and Industrial Research
Human Resource Development Group, Examination Unit CSIR Complex, Library Avenue, Pusa, New Delhi-110012
National Eligibility Test (NET)

  • Joint CSIR-UGC Test for Junior Research Fellowship and Eligibility for Lectureship on 20th June, 2010

  • Union Cabinet Approved increase in number of Junior Research Fellowship (JRF) through CSIR-UGC-NET

CSIR UGC NET JUNE 2010 NOTIFICATION

  • Date of Examination: 20.06.2010

Eligibility: CSIR will hold the Joint CSIr-UGC Test 20th June, 2010 for determining the eligibility of the Indian national candidates for the award of Junior Research Fellowships (JRF) NET and for determining eligibility for appointment of Lecturers (NET) in certain subject areas falling under the faculty of Science. The award of Junior Research Fellowship (NET) to the successful eligible candidates will depend on their finding admission/placement in a university/national laboratory/institution of higher learning and research, as applicable.

A candidate may apply either for 'JRF + Lectureship' both or for He/She may indicate his/her preference in the OMR Application Form/Online Application, as the case may be. CSIR may consider candidates applying for 'JRF + LS' for 'Lectureship only' depending on  number of fellowships available and performance in the test subject to the condition that they fulfill the laid down eligibility criterion. If a candidate is found to be over-age for JRF (NET) he/she will automatically be considered for Lectureship (NET) only.

Two separate merit lists, one comprising the candidates qualifying for the award of Junior Research Fellowship (JRF – NET) and the second of those candidates qualifying the Eligibility Test for Lectureship (NET), will be made on the basis of their performance in the above Test. Candidates qualifying for JRF (NET), will also be eligible for Lectureship (NET). The candidates qualifying for Lectureship will be eligible for recruitment as Lecturers as well as for JRF-ship in a Scheme/Project, if otherwise suitable as per the eligible criteria of that Scheme/Project. However, they will not be eligible for Regular JRF-NET Fellowship. They will be eligible to pursue PhD programme with or without any fellowship other than JRF-NET. Candidates qualifying for the award of JRF (NET) will receive fellowship either from CSIR or UGC as per their assignment or from the Schemes with which they may find association. The candidates declared eligible for Junior Research Fellowship under UGC scheme will be governed by UGC rules/regulations in this regard.

CSIR UGC NET 2010 June Notification

For complete information of this test, including subject of the test, eligibility criterion, exam centres, medium of exam, schedule and scheme of the test, syllabus, instruction for online application and list of designated bank branches etc, candidate may refer notification no 10-2(5)/2010(i)-E.U.-II to be published in employment news issue dated 13th-19th February, 2010 and the same may also be seen on above website

Subjects of the test: The test will be held in the subjects as given under:

  • Chemical Science

  • Earth Atmospheric

  • Ocean and Planetary Sciences

  • Life Sciences

  • Mathematical Sciences

  • Physical Sciences

Education Qualification: MSc or equivalent degree under the subjects mentioned above, with minimum 55% marks for General and OBC candidates; 50% for SC/ST candidates, Physically and Visually Handicapped candidates and PhD degree holders who had passed Master's degree prior to 19th September 1991.

A candidate can also apply for the Test under RA (Result Awaited) category, if he/she is appearing or has appeared in his/her final year (III/IV Semester where Semester system is there) of M.Sc. or equivalent degree examination in subjects mentioned in above during the academic session 2009-2010. Such candidates will have to submit the attestation format (given at the reverse of the application form) duly certified by the Head of the Deptt./Institute over his/her signature and rubber stamp (with address and name) from where the candidate is appearing or has appeared in the final year M.SC or equivalent degree examination. However, such candidates shall be admitted to the Test provisionally. They shall only be considered eligible for JRF-(NET)/LS-(NET), if they are able to produce the proof of having passed the Master's Degree examination in the relevant or related subject with the requisite percentage of marks and within the stipulated time frame.

Age limit and relaxation: For JRF (NET): Minimum 19 years and maximum 28 years as on 01.07.2009 (upper age limit may be relaxed up to 5 years as in case of candidates belonging to SC/ST/OBC, Physically handicapped/Visually handicapped and female applicants.

For LS (NET): Minimum 19 years as on 01.07.2010. No upper age limit.

Date and scheme of the CSIR UGC Test:-

  • The test will be held in two sessions on Sunday, the 20th June 2010. The scheme of Examination as under

  • Paper I, Marks – 200, Timings – 10.00 am-12.30 pm, Duration – 2-1/2 hrs

  • Paper II, Marks – 200, Timings – 2.00 pm-4.30 pm, Duration – 2-1/2 hrs

Negative marking will be made for wrong answers in Paper I. Paper II will be evaluated only in case of those candidates who will be able to secure a minimum of such aggregate marks in Paper-I as may be fixed by the CSIR.

Candidates are required to appear in both the papers. A candidate who does not appear in Paper I will not be permitted to appear in Paper II. The questions in papers-I & II will appear both in Hindi and English.

Syllabus of the Test:-
Syllabus of Paper I (Section A), subject-wise syllabus of Paper I (Section B) and Paper II is given in the Information Bulletin for this test and may also be seen the CSIR www.csirhrdg.res.in

Examination Centres:-
The test will be held at 25 centres spread all over India, as specified below:
Bangalore, Bhavnagar, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Cochin, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Lucknow, Nagpur, Pilani, Pune, Raipur, Roorkee, Srinagar, Thiruvananthapuram, Udaipur and Varanasi.

A candidate may opt for any of the above centres. No request for change of centre would ordinarily be granted. However, a request in writing for change of centre may be entertained on merits, if received in this unit latest by...

How To Apply:

Option I: Apply through 'Information Bulletin'
By hand: Candidates applying for the test may obtain the Information bulletin and application forms (inclusive of fee payable) through the branches of the Bank notified below in para 5.4 (within the prescribed dates) by paying the following fee in cash

  • General category: Rs 400/-


(Exam) Indian Coast Guard Assistant Commandant (General Duty) 2010

Submitted by IASguru on Wed, 2010-03-17 11:52
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Indian Coast Guard Assistant Commandant (General Duty) 2010

About Coast Guard: The Indian Coast Guard (ICG) is one of four branches of the Indian Armed Forces, tasked with the mission to guard the Republic of India's maritime interests. The Indian Coast Guard's organization is similar to that of other Para Military Forces of India. It was created on 18 August 1978 as an independent entity as per the Coast Guard Act. It operates under the effective control of the Ministry of Defense.

The ICG mission is to protect India's maritime interests, including its coastline, exclusive economic zone and shipping. It is also tasked with Indian maritime law enforcement relating to ocean resources, shipping, customs and revenue, maritime environment, protected species as well as narcotics.

The coast guard works in close cooperation with the Indian Navy, Indian department of Fisheries, Department of Revenue (Customs) and the Central and State Police forces. The ICG is generally headed by a naval officer of the rank of Vice-Admiral.

Eligibility criteria: Candidate should be between 21-25 years of age. Also a candidate should have got a bachelor’s degree in any discipline with Physics and Maths as subjects in Class 12th.

Physical Requirements:
• Height: Height should be atleast 157 cms
• Chest: Should be well developed with minimum expansion of 5 cm
• Weight: Minimum 45 kg
• Eye Sight:6/6 and 6/9(bad eye)

How to Apply: Admission notification is released twice a year in in the Employment News and all leading National/Regional Newspapers. Candidates can either send a handwritten/typed application form(on an A4 size paper) according to the format given in the admission notification or download the application form from the website- www.indiancoastguard.nic.in

Important Dates (Tentative):


(Article) वैज्ञानिकों द्वारा कानूनी दादागिरी का विरोध (Scientists protest “legal bullying”)

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-16 19:36
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वैज्ञानिकों द्वारा कानूनी दादागिरी का विरोध (Scientists protest “legal bullying”)

सामान्यतया ऐसे व्यक्ति असहमत लेखक, कलाकार और पत्रकार होते हैं जिनके पीछे उलझाऊ आस्था समूह और निहित राजनैतिक हितों को छोड़ दिया जाए तो धनी और शक्तिशाली मुवक्किलों के लिए कार्य कर रहे मानहानि का मुकदमा लड़ने वाले वकील लगे होते है। किंतु वैज्ञानिक कानूनी दादागिरी का अधिक से अधिक निशाना बनते चले जा रहे हैं क्योंकि बड़े-बड़े व्यापार समूह आलोचनात्मक आवाजों का मुंह बन्द करने और अकादमिक वाद-विवादों पर रोक लगाने के लिए मंहगी मानहानि की कार्रवाइयों की धमकी का प्रयोग करते हैं। यह चिंताजनक है कि विज्ञान के पत्र-पत्रिकाओं में एक तरह के आत्म-नियंत्रण ने पहले ही प्रवेश करना शुरू कर दिया है और वेबसाइटें भी कानूनी अड़चनों से बचने के लिए विवादित होने की संभावना वाले शोध पत्रों को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं।

शीर्ष ब्रिटिश वैज्ञानिकगण जिनमें सरकार के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डेविड किंग भी शामिल हैं, उन 19,000 विद्वानों, लेखकों और पत्रकारों में से हैं जिन्होंने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि विज्ञान को देश के मानहानि से जुड़े मुकदमों के क्षेत्र से बाहर रखे जाने की मांग करती है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए कार्य करने वाली एक धमार्थ संस्था सेन्स अबाउट साइन्स द्वारा प्रारंभ की गयी याचिका में लिखा गया है कि वर्तमान मानहानि कानूनों का मुक्त भाशण पर निष्क्रिय कर देने वाला प्रभाव है। वे जनहित के मुद्दों पर वैज्ञानिकों और विज्ञान लेखकों को ’बहस और वाद-विवाद’ में शामिल होने से रोकते हैं।

दुर्भावना के बगैर कड़े शब्दों में निंदा करने और प्रश्न करने की स्वतंत्रता वैज्ञानिक बहस और वाद-विवाद का आधार है जबकि समकक्षों द्वारा समीक्षा किए जाने वाले पत्र पत्रिकाओं में, वेबसाइटों पर या अखबारों में जिनके पास शिकायतों के जवाब देने का अधिकार होता है .... (किंतु) मानहानि के कानून बहस और वाद-विवाद को हतोत्साहित करते हैं आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए अदालतों का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करते हैं। इसका तार्किक रूप में कहना है वैज्ञानिक मतभेदों में मानहानि के कानूनों का ’कोई स्थान’ नहीं है।

अभियान की शुरूवात एक ब्रिटिश भारतीय विज्ञान लेखक और बैफ्टा विजेता प्रसारणकर्ता सिमोन सिंह के केस से हुई जिन पर एक लेख के लिए ब्रिटिश काइरोप्रैक्टिक एसोसिएशन (बीसीए) ने मुकदमा किया है। लेख में उन्होंने दावा किया है कि दमा और कान के इन्फेक्षन जैसे रोगों के लिए काइरोप्रैक्टिक इलाज के लिए वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

अपने काम की निंदा को सार्वजनिक वाद विवाद के माध्यम से बचाने के स्थान पर कानूनी कार्रवाई का सहारा लेकर दबाने की कोशिश का बीसीए पर आरोप लगाया

(Article) क्या यूरोपीय संघ पतन की दिशा में है? (Is European Union on the decline?)

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-16 19:14
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क्या यूरोपीय संघ पतन की दिशा में है? (Is European Union on the decline?)

यूरोपीय संघ विश्व में सबसे बड़ा बाजार है किंतु इसकी राजनीति किसी और चीज से जुड़ी होने की बजाय अकूत मात्रा में उपलब्ध धन के लाभांश तय करने से जुड़ी है।

 हैनरी किसिन्गर, जो कि सटीक कथन के लिए हमेषा तैयार रहते थे, ने एक बार ताना मारते हुए कहा था: ’यदि मुझे यूरोप से बात करनी हो तो मैं कौन से नंबर पर काल करूं?’ पैंतीस वर्शों के बाद यूरोपीय संघ ने कुछ तरक्की कर ली है और वहां पर यूरोपीय संघ का एक अध्यक्ष है। आज का प्रश्न अलग है - कि यह महानुभाव कौन हैं? इनका नाम कैसे लिखा जाता है? वास्तव में वह कहां से हैं?

2. यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का चुनाव सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे सही संघ बनाने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री के लिए भी यही बात लागू होती है। उन्हें सिर्फ शुभकामनायें ही दी जा सकती हैं। फिर भी इस निश्कर्श को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि यह चुनाव मुख्य रूप से बताता है कि क्यों यूरोपीय संघ का पतन हो रहा है। 27 देशों की सरकारों के प्रधानों के द्वारा किए गए चयन से झलकता है कि यूरोप के साथ आज गलत क्या है, इसका सार इसके आदर्ष वाक्य में सबसे अच्छी तरह समाहित किया गया है, ’छोटा सोचो और एक छोटी छड़ी लेकर चलो।’

यह धारणा कि बेल्जियम, जो कि यूरोप के सबसे छोटे देशों में से है, के प्रधानमंत्री हर्मन वैन रामपाय जिनका शीर्ष स्तर की राजनीति में अनुभव मात्र 11 महीनों का है टोनी ब्लेयर को हरा सकते हैं, जो कि 10 वर्षों तक ब्रिटेन के प्रधानंमंत्री रहे हैं और तीन लगातार चुनाव जीतने वाले एक मात्र लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, स्तब्ध करने जैसी अंतज्र्ञान रहित धारणा है। मेरा तो सोचना है कि श्री ब्लेयर ने ईराक में बड़ी गंभीर गलती की और मुझे उनके द्वारा रष्ट्रपति जार्ज बुश के तथाकथित ’आतंक के खिलाफ युद्ध’ के प्रति अविवेकी दृष्टिकोण पर दिए गये बौद्धिक ढाल पर कई संदेह हैं।

किंतु सच्चाई यही है कि वह हमारे समय के महान राजनैतिक व्यक्तित्वों में से एक हैं, यूरोपीय संघ की अघ्यक्षता के लिए उम्मीदवारों में विराट व्यक्तित्व हैं (लक्जे़मबर्ग के प्रधानमंत्री जा क्लाद जंकर एक निकटतम प्रतिद्वंदी थे; मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं) श्री ब्लेयर का व्यक्तित्व इसके लिए आदर्श भी था। केन्द्र-वाम विचारधारा से संबंध रखने वाला यह व्यक्ति दक्षिणी विचारधारा से भी इतना सामंजस्य स्थापित करके चलता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी और जर्मन चांसलर एंगला मर्कल दोनों ने उन्हें समर्थन दिया हुआ है। वह अमेरिका से भलीभांति परिचित हैं और वहां उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त है, उन्होंने हाल में येल विश्वविद्यालय के साथ ’फेथ एण्ड ग्लोबल इनिशिएटिव’ की शुरूआत की है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण में कई दरवाजे खोले होंगे, जहां लोग नीति निर्धारण में उनका पैनापन, एक संचारक के रूप में उनकी वाक्पटुता और काम करने की उनकी दक्षता से परिचित हैं।

एक ब्रिटेनवासी होने के नाते वह यूरोप के दो महारथियों फ्रांस और जर्मनी के बीच एक ईमानदार मध्यस्थ रहे होंगे और छोटे देषों के हितों पर भी ध्यान दिया होगा। ब्रिटेन के यूरोक्षेत्र का हिस्सा न होने के कारण श्री ब्लेयर पूरी तरह से संघवादियों और यूरो संदेहवादियों के बीच समझौता के कारक भी थे। राजनीति और धर्म के बीच कड़वे संबंधों के इस काल में, वह धर्मनिरपेक्ष ब्रिटेन में इतने दुर्लभ व्यक्ति हैं कि वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अपने धर्म को बड़ी गंभीरता से लेता है कि उन्होंने हाल में ही कैथोलिक विचारधारा में धर्मांतरण किया है। 56 वर्श की उम्र में वह अभी भी युवा है और उनमें यूरोपीय संघ को खड़ा करने की ऊर्जा और जोश प्रचुर मात्रा में है। श्री ब्लेयर की उपलब्धता भी रही, ऐसा अन्य विशिष्ट शक्तिशाली उम्मीदवार फिलिप गोन्जालेज जो कि 14 वर्षों तक स्पेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्री ब्लेयर इस प्रकार अपनी विराट प्रतिभा का अधिकांश उपयोग मध्य-पूर्व के दूत के रूप में, इसके साथ-साथ अपनी फेथ फाउंडेशन में, अपने एफ्रिकन गवर्नैन्स इनिशिएटिव में और टोनी ब्लेयर एसोसिएट्स के लिए अकूत मात्रा में धन कमाने के लिए करेंगे। ये समस्त प्रयास हालांकि दर्जन भर लोगों को दिन रात व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उनकी समस्त क्षमताओं का समुचित उपयोग नहीं हो सका है।

क्या श्री वैन रामपाय का चयन मात्र भाग्य का एक प्रतिफल था?

मुश्किल से, चूंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अधिकांशतः उन्हीं की तरह छोटे सदस्य देषों के अज्ञात व्यक्ति थे। वास्तव में उनमें से एक ने यूरोपीय संघ के नए अध्यक्ष के कार्यों का विवरण देने के लिए पूछे जाने पर बढ़कर अपनी ओर से कहा कि एक अध्यक्ष की बजाय बोर्ड के एक चेयरमैन की आवश्यकता है (वह करता, या नहीं?) किंतु यह मानकर कि एक उचित बराबरी के व्यक्ति के यूरोपीय संघ के शीर्ष पद पर होने की संभावना से भयभीत होकर यूरोपीय सरकारों के मुखिया असुरक्षित हो गए हैं, किसी ने कम से कम यह सोचा होता कि यूरोपीय विदेषी मामलों के आयुक्तों जैसे क्रिस्टोफर पैटन और जैवियर सोलाना की परंपरा में वे एक अनुभवी और जानकार यूरोपीय संघ विदेश मंत्री के लिए सहमत हो जाते। आखिकार यह स्थिति नई लिस्बन की संधि के पश्चात के यूरोप की तस्वीर होगी।

सूची में शामिल कुछ नाम उस बिल में निश्चित रूप से फिट हुए, जैसे इटली के सौम्य, पूर्व प्रधानमंत्री और विदेष मंत्री मासिमों द’अलेमा, जर्मनी के ढीठ किस्म के विदेश मंत्री जोश्का फिषर, यूनाइटेड किंगडम के बुद्धिमान विदेश सचिव डेविड मिलिबैंड और अनुभवी पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री कार्ल बिल्ट।

इनमें से किसी भी उम्मीदवार

(Result) RPSC : Rajasthan Judicial Services 2008

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-16 12:41
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RPSC

RPSC : Rajasthan Judicial Services 2008

RPSC has declared the result of RJS 2008 (Rajasthan Judicial Services)
Interview conducted in the last week of Jan 2010 and Feb 2010.

Result of RJS-2008


(News) Their IAS dream in cold bag, fate in limbo

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-16 12:21
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Their IAS dream in cold bag, fate in limbo

32 candidates who cleared exam in 2005 still jobless

While the result of Civil Services Examination 2010 is all set to be declared next month, the fate of at least 32 Union Public Services Commission (UPSC) recommended candidates from the 2005 examinations is in doldrums as the Supreme Court has reserved its order in the matter for the past eight months.

After getting into the merit list of UPSC in the 2005 Civil Services exams, these candidates selected for Group A and B services have been running from pillar to post to take up their designated positions. While a few of them have already lost hope despite making it into the prestigious services like the Railway Protection Force, Indian Railway Audit Service, Indian Railway Personnel Service, Indian Postal Services, Delhi Andaman and Nicobar Civil Service and Armed Forces Headquarters Service, many have gone back to their hometown for a livelihood and a couple of them are on anti-depressants.

(Paper) UGC NET Previous Papers And Sample Papers

Submitted by IASguru on Tue, 2010-03-16 12:16
in

UGC NET
UGC NET Previous Papers And Sample Papers

UGC National Eligibility Test (NET)

Old Questions Papers

Subject Code Subject
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  • (Result) Recruitment Result 2ndFortnight of February 2010

    Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 19:55
    in

    http://upscportal.com/civilservices/images/upsc.JPG
    Union Public Service Commission

    The following Recruitment Results have been finalized by the Union Public Service Commission during the Second Fortnight of the month of February, 2010. The recommended candidates have been informed individually by post. Applications of other candidates were duly considered but regretted that it has not been possible to call them for interview/recommend them for the post.

    Recruitment Results


    (Result) Indian Forest Service Examination (Written Qualified) 2009

    Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 19:51
    in

    http://upscportal.com/civilservices/images/upsc.JPG
    Union Public Service Commission
    Indian Forest Service Examination,2009
    ( Final Marks Query )

    Please Enter your Roll No. and Date of birth


    (Paper) Bank PO Paper For Computer General Awareness 2010

    Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 19:36
    in

    Bank PO Paper For Computer General Awareness 2010

    1. In a survey of more than 500 companies and government agencies, ____________ percent detected computer security breaches.
    A. 20
    B. 75
    C. 85
    D. 99
    Answer: C

    2. The survey showed that these businesses lost more than ____________ due to security breaches.
    A. $100,000 each
    B. $377 million
    C. five employees each
    D. $1 million
    Answer: B

    3. The typical computer criminal is a(n):
    A. young hacker.
    B. trusted employee with no criminal record.
    C. trusted employee with a long, but unknown criminal record.
    D. overseas young cracker.
    Answer: B

    4. The majority of computer crimes are committed by:
    A. hackers.
    B. insiders.
    C. overseas criminals.
    D. young teenage computer geniuses.
    Answer: B

    5. The common name for the crime of stealing passwords is:
    A. spooling.
    B. identity theft.
    C. spoofing.
    D. hacking.
    Answer: C Reference: Theft by Computer

    6. Collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of:
    A. spooling.
    B. identity theft.
    C. spoofing.
    D. hacking.
    Answer: B

    7. Malicious software is known as:
    A. badware.
    B. malware.
    C. maliciousware.
    D. illegalware.
    Answer: B

    8. A program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts is a:
    A. worm.
    B. Trojan horse.
    C. virus.
    D. macro virus.
    Answer: B Moderate

    9. An intentionally disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as a:
    A. Trojan horse.
    B. virus.
    C. time bomb.
    D. time-related bomb sequence.
    Answer: B

    10. In 1999, the Melissa virus was a widely publicized:
    A. e-mail virus.
    B. macro virus.
    C. Trojan horse.
    D. Time bomb.
    Answer: A

    11. What type of virus uses computer hosts to reproduce itself?
    A. Time bomb
    B. Worm
    C. Melissa virus
    D. Macro virus
    Answer: B

    12. The thing that eventually terminates a worm virus is a lack of:
    A. memory or disk space.
    B. time.
    C. CD drive space.
    D. CD-RW.
    Answer: A

    13. When a logic bomb is activated by a time-related event, it is known as a:
    A. time-related bomb sequence.
    B. virus.
    C. time bomb.
    D. Trojan horse.
    Answer: C

    14. A logic bomb that was created to erupt on Michelangelo’s birthday is an example of a:
    A. time-related bomb sequence.
    B. virus.
    C. time bomb.
    D. Trojan horse.
    Answer: C

    15. What is the name of an application program that gathers user information and sends it to someone through the Internet?
    A. A virus
    B. Spybot
    C. Logic bomb
    D. Security patch
    Answer: B
    16. Standardization of Microsoft programs and the Windows operating system has made the spread of viruses:
    A. more complicated.
    B. more difficult.
    C. easier.
    D. slower.
    Answer: C

    17. HTML viruses infect:
    A. your computer.
    B. a Web page in the HTML code.
    C. both a Web page and the computer that is viewing it.
    D. No

    18. Software programs that close potential security breaches in an operating system are known as:
    A. security breach fixes.
    B. refresh patches.
    C. security repairs.
    D. security patches.
    Answer: D

    19. When customers of a Web site are unable to access it due to a bombardment of fake traffic, it is known as:
    A. a virus.
    B. a Trojan horse.
    C. cracking.
    D. a denial of service attack.
    Answer: D

    20. ___________ is the measurement of things such as fingerprints and retinal scans used for security access.
    A. Biometrics
    B. Biomeasurement
    C. Computer security
    D. Smart weapon machinery
    Answer: A

    21. What is the most common tool used to restrict access to a computer system?
    A. User logins
    B. Passwords
    C. Computer keys
    D. Access-control software
    Answer: B

    22. The most common passwords in the U.S. or Britain include all EXCEPT:
    A. love.
    B. Fred.
    C. God.
    D. 123.
    Answer: D

    23. Hardware or software designed to guard against unauthorized access to a computer network is known as a(n):
    A. hacker-proof program.
    B. firewall.
    C. hacker-resistant server.
    D. encryption safe wall.
    Answer: B

    24. The scrambling of code is known as:
    A. encryption.

    Download Vajiram & Ravi IAS Test Series | General Studies 2010 (Part -3)

    Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 18:28
    in

    Download Vajiram & Ravi IAS Test Series | General Studies 2010 (Part -3)

    Contents:

    • Indian History
    • General Studies
    • Indian Economy

    Time Allowed : 1.5 Hrs.
    Maximum Marks:     150


    (Notification) TNPSC: Details of the marks secured by the candidates of Written/Oral Test for the Posts 2010

    Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 17:36
    in

    Details of the marks secured by the candidates in the written examination and oral test for the following posts : (Date of Oral Test : 26.02.2010) (Published on 26.02.2010)

    Name of the Post(s) Date of Examination
    11.10.2009

    • (Application Form) Request Haryana Judicial Services 2010 Form at UPSCPORTAL Store

      Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 16:29
      in

      Request Haryana Judicial Services 2010 Form at UPSCPORTAL Store

      Request Haryana Judicial Services Application Forms at upscportal.com. online store.

      The Last Date of submission of application form is April 09, 2010

      The Application Form contains :

      • Information Brochure

      • One Application Form

      • One Acknowledgement Card

      • One Envelop to mail

      You can request online or over Phone : 011-45151781


      (Video) UPSC Civil Service Exam Patterns & Trends In TAMIL

      Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 16:25
      in

      UPSC Civil Service Exam Patterns & Trends In TAMIL

      Video Info: R Satish, Deputy Collector (currently undergoing training), Thiruvalluvar District, speaks about the preliminar

      (Download) DEVELOP INDIA, English Weekly - March 7 to 14, 2010

      Submitted by IASguru on Mon, 2010-03-15 15:16

      Develop India Weekly
      English Weekly

      DEVELOP INDIA, English Weekly - March 7 to 14, 2010

      Contents:

      • Current Affairs
      • News And Events
        • National And Political
        • Finance And Economics
        • International/Universe
        • Science And Technology
        • Sports

      (Classifieds) Latest UPSC Classifieds From WWW.UPSCPORTAL.COM| Dated: March 13, 2010

      Submitted by IASguru on Sat, 2010-03-13 18:47
      in

      Home

      Latest UPSC Classifieds From WWW.UPSCPORTAL.COM

      Find Classifieds in your city:

      (Paper) Commercial Apprentice Exam Paper | RRB Kolkata 2009 (Reasoning, English, Math & Physics)

      Submitted by IASguru on Sat, 2010-03-13 17:04
      in

      Commercial Apprentice Exam Paper | RRB Kolkata 2009

      Reasoning

      Directions—(Q. 1-5)
      Facing towards centre, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle.
      F is third from B’s right which is third from H’s right.
      A is third from H’s left C is fourth from A’s left
      E is third from D’s right, Which is not A’s neighbour.

      1. In which of the following pairs, second one is immediately right to the first one ?
      (A)FA
      (B) GB
      (C)BE
      (D) None of these

      2. Who is second to the D’s left?
      (A)A
      (B)G
      (C)DG
      (D) Data insufficient

      3. Who is third to the G’s left?
      (A)F
      (B)C
      (C)H
      (D)D

      4.Who is fourth to the C’s left?
      (A)A
      (B)E
      (C)F
      (D) Data insufficient

      5. What is the place of ‘B’ with reference to D ?
      (I) Fourth-Right
      (II)Fourth-Left
      (III)Fifth-Left
      (IV)Fifth-Right
      (A) Only I
      (B) Only I and II
      (C) Only II
      (D) Only Ill and IV

      English language

      Directions—(Q 6-8) Which of the following is correctly spelt?
      6.
      (A)Appologise
      (B) Apologise
      (C)Appalogise
      (D) Apollogise

      7.
      (A) Destinguishably
      (B) Distenguishably
      (C) Distinguishably
      (D) Disifinguishably

      8.
      (A) Assignment
      (B) Asignment
      (C) Assignmant
      (D) Acinement

      Directions—(Q. 9 and 10) Choose the one which best expresses the same sentence in lndirect/Direct Speech
      9. I don’t know the way. Do you ? he asked—
      (A) He asked me if I knew the way which he didn’t.
      (B) He said that he didn’t know the way and asked me I did.
      (C) He told that he was not knowing the way, but wondered if knew.
      (D) He said that he didn’t know the way and did I know it.
      10. Animals which feed on grass are called —
      (A) Cannibals
      (B) Omnivorous
      (C) Herbivorous
      (D) Carnivorous

      Directions—(Q. 11—15) Choose the one which best expresses the meaning of the given capital.
      11. CONSEQUENCE
      (A)Result
      (B) End
      (C)Proof
      (D) Conclusion

      12. DISCLOSE
      (A) Express
      (B) Reveal
      (C)Report
      (D) Blackmail

      13.ASSURANCE
      (A) Suspicion
      (B) Promise
      (C) Suggestion
      (D) Blackmail

      14. ACCESS
      (A) Entry
      (B) Permission
      (C) Nearness
      (D) Exit

      7. ANXIOUS
      (A) Serious
      (B) Eager
      (C) Worried
      (D) Forced


      (Success Story) Saloon owner's son has topped IFS Examination, 2009

      Submitted by IASguru on Fri, 2010-03-12 19:02
      in

      UPSC

      Saloon owner's son has topped IFS Examination, 2009

      The son of a saloon owner here has topped the Indian Forest Service Examination, 2009 conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).

      "The financial background of a student, I think, is irrelevant for success in examinations," the topper, Sangram Keshari Behera of Ainabandha Street in Old Berhampur area, said.

      Chief minister Naveen congratulated Sangram for his outstanding performance in the UPSC examination. "Sangram's success has brought pride for the entire state," Patnaik said.


      (Download) Frontline Magazine Dated : Match 13 - 26, 2010

      Submitted by IASguru on Fri, 2010-03-12 18:38
      in

      Download: Frontline Magazine Dated : Match 13 - 26, 2010

      Frontline Magazine March 2010

      VOL.27 :: NO.06 :: March 13 - 26, 2010
      COVER STORY (Pages: 29 :: File Size: 2.19 MB)
      • Neoliberal march

      NATIONAL (Pages: 38 :: File Size: 3.94 MB)

      • TAMIL NADU: Status of Dalits
      • THE JUDICIARY: CBI & the States
      • SOCIAL ISSUES: Haryana’s khap terror
      • UPSC: Hints of change
      • ESSAY: Kashmir: Accord and discord
      • SPOTLIGHT: Kenneth Anderson: Hunter’s tales
      • REPORTS: Youth and an indifferent state
      • CLIMATE CHANGE: India yields ground
      • CONTROVERSY: M.F. Husain: An artist’s alienation
      • Shock and shame
      • COMMUNALISM: Karnataka: Protest against Taslima’s article
      • PLANNING: Eleventh Plan: A people’s appraisal

      INTERNATIONAL (Pages: 32 :: File Size: 3.89 MB)

      • INDIA & PAKISTAN: Rebuilding trust
      • UPDATE: Ice on the moon
      • UPDATE: Iran: Arrest of a terrorist
      • UAE: Mossad murder in Dubai
      • IRAQ: Election worries
      • AFGHANISTAN: U.S’ technology spectacle
      • TRAVEL: Minoan marvel

       

      FOCUS: TOURISM IN WEST BENGAL (Pages: 7 :: File Size: 1.73 MB)

      • Ideal destination
      • Interview: Manabendra Mukherjee, West Bengal Tourism Minister

        • (Analysis) WHAT EXACTLY IS THE Civil Services Exams REFORM?

        Submitted by root on Fri, 2010-03-12 16:45
        in

        WHAT EXACTLY IS THE Civil Services Exams REFORM?

        R. C. SINHA

        The Prime Minister Manmohan Singh had last month approved the revamp of the preliminary exam on lines suggested by the Union Public Service Commission. The UPSC is further expected to push for changes in the Civil Service (Mains) Examination. But this will be only after examining the response to changes in the preliminary exam.
        The UPSC had told the government two years ago there was a need to test not just the knowledge of aspirants in particular subjects but their aptitude for "a demanding life in the civil services". It had also recommended bringing down the number of attempts a candidate could take. But Dr. Singh has kept this aspect on hold.
        Now the government has decided to replace the Civil Services (Preliminary) Examination with the Civil Service Aptitude Test (CSAT), which will test candidates on their aptitude and analytical abilities rather than their ability to memorise.

        “The CSAT is expected to come into effect from 2011,” Minister of State in the Ministry of Personnel, Prithviraj Chavan, told Lok Sabha on Wednesday 10 March – 2010.Confirming the change for the first stage of CSE, he told the Lok Sabha that the Prime Minister Manmohan Singh has approved the proposal for introduction of CSAT in place of the existing CS (Preliminary) Examination.
        In his written reply, he said: "CSAT is expected to come into effect from CSE, 2011." The proposal to this effect was sent to the PMO last year by the Union Public Service Commission (UPSC) which conducts CSE every year to select candidates for elite all-India services, including IAS, IPS, IFS, IRS and others Group 'A' and Group 'B' central jobs.
        As of now, the change will be effective only for the first stage of the Civil Services Examination (CSE) from 2011 onwards. The second and third stages — CS (Main) Examination and interview respectively — may remain the same till a committee of experts goes into various aspects of the entire system and submits its report.

        (Article) विकीपीडिया में ज्ञान के मरूस्थल को भरा जाना (Filling up the knowledge deserts in Wikipedia)

        Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:37
        in

        विकीपीडिया में ज्ञान के मरूस्थल को भरा जाना (Filling up the knowledge deserts in Wikipedia)

        विकीपीडिया में की गई प्रविष्टियों का एक विश्लेशण विष्व के ज्ञान मरूस्थलों के बारे में बतलाता है - जोकि आनलाइन मीडिया के लिए गतिविधियों की दूसरी लहर प्रदान कर सकता है।

        क्या विकीपीडया में सहयोग देने वालों के पास लिखने के लिए विषयों की कमी पड़ रही है? हाल में इस तथ्य को लेकर काफी चर्चा हुई कि विकीपीडिया में नए लेखों की वृद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि स्वयंसेवकों की संख्या में कमी आ रही है। पूरे के पूरे महाद्वीप जो कि वास्तव में अज्ञात स्थान बने हुए हैं और आनलाइन विश्व कोष में अगली विस्फोटक वृद्धि उन स्थानों से होगी जिनको पहले प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इन्हें लेकर विकीपीडिया को बहुत कुछ करना है। विकीपीडिया के लगभग पांच लाख ’जियोटैग्ड’ (भौगोलिक सूचना समेत अंकन) लेख किसी एक देश की सीमाओं के भीतर से संबंध रखते हैं। ये लेख या तो विशिष्ट स्थानों (जैसे शहर, भवन, वन) के बारे में है या विशिष्ट स्थानों पर घटी घटनाओं के बारे में है। विकीपीडिया में साफ तौर पर सूचना का बहुत असमान भूगोल है। अमरीका की जगहों और घटनाओं के बारे में सबसे अधिक (लगभग 1,00,00) लेख है जबकि टोंगा जैसे कुछ छोटे देशों के बारे में 10 से भी कम लेख हैं। किंतु विकि में इतना कम प्रतिनिधित्व होने का संबंध सिर्फ आकार से नहीं है। लगभग संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप को भौगोलिक रूप से विकि में कम प्रतिनिधित्व मिला है। गौर करने वाली बात है कि अफ्रीका के सभी 53 दे्शों में से किसी भी एक देष से अधिक लेख अंटार्कटिका के बारे में लिखे गए हैं (या संभवतः और अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि विकीपीडिया में मिडिल अर्थ और डिस्कवल्र्ड जैसी काल्पनिक जगहों के बारे में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कई देशों से अधिक लेख लिखे गए हैं)।

         कुछ देश हैं जिनके बारे में प्रचुर मात्रा में वर्चुअल जानकारी भरी पड़ी है जैसे जर्मनी (प्रत्येक 65 वर्ग किमी के लिए औसतन 1 लेख अंकित) जबकि अन्य आभासी रेगिस्तान के समान है, जैसे चाड (प्रत्येक 17,000 वर्ग किमी के लिए औसतन एक लेख अंकित)। इसी तरह, यदि प्रति व्यक्ति अंकित लेखों की संख्या को देखा जाए तो वैश्विक उत्तर और वैष्विक दक्षिण के बीच भारी अंतर देखा जा सकता है।

        (Article) न्याय के लिए एक बेटी की लंबी राह (A daughter’s long road to justice)

        Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:17
        in

        न्याय के लिए एक बेटी की लंबी राह (A daughter’s long road to justice)

        बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पिता षेख मुजीबुर रहमान की हत्या के अभियुक्त पांच पूर्व सेना अधिकारियों को मौत की सजा देर से आई हुई मगर मधुर घटना है। राष्ट्रपिता की बेटी के लिए न्याय की राह बहुत लंबी रही है। न्याय के लिए उन्हें साढ़े तीन दशक तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। 1971 में हुए बांग्लादेष मुक्ति युद्ध के सुत्रधार की 15 अगस्त, 1975 को हत्या कर दी गई थी। नागरिक समाज, रेडियो और टेलीविजन दोनों मीडिया और अधिकांश समाचार पत्रों के संपादकीयों में इस अंतिम निर्णय का तुरंत स्वागत हुआ।
        अपीलीय प्रखंड की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा भारी सुरक्षा के बीच दिए गए इस निर्णय में एक आम सहमति थी कि यह निर्णय देश के इतिहास को सही स्थापित करने की दिषा में उठाया गया कदम था।

        ब्लैक होल
        हत्या के प्रारंभिक 21 वर्षों के लिए यह केस ब्लैक होल में चला गया था क्योंकि रष्ट्रपति खोंडकर मुष्ताक अहमद ने हत्यारों को बचाने के लिए एक क्षतिपूर्ति अध्यादेश जारी कर दिया था। 1996 में जब अवामी लीग चुनकर वापस सत्ता में आई तभी संसद ने अधिनियम को रद्द किया और मुजीबुर के वैयक्तिक सचिव ने उनके हत्यारों के खिलाफ आरोपों को सिद्ध करने की दिशा में प्राथमिकी दर्ज कराई। बंगबंधु मामला बांग्लादेष नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा ज़िया शासन काल और उसके बाद काम चलाऊ सरकार के दौरान फिर दब गया। दिसंबर 2008 में शेख हसीना द्वारा धमाकेदार जीत अर्जित करने के पश्चात ही मृत नेता के लिए न्याय मिलने की उम्मीदें फिर जग सकीं। फैसले की घोषणा के साथ अब शेख हसीना अपनी व्यक्तिगत त्रासदी का राजनैतिक रूप से समापन तलाश सकती हैं और जो ज्वलंत मुद्दे उनके सामने हैं उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। हिंसा और प्रति-हिंसा प्रायद्वीप में जीने का तरीका बन चुके है और बांग्लादेश इसका अपवाद नहीं है। 25 और 26 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश राइफल्स के मुख्यालय में जवानों द्वारा किया गया विद्रोह हत्याकांड के रूप में परिणत हो गया। कम वेतन और उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित दुव्र्यवहार और दुरूपयोग से नाराज होकर जवान हत्या करते चले गए और बीडीआर के महानिदेशक, उनकी पत्नी और दर्जनों सेना के उच्चाधिकारियों पर गोली चलाई। कुल मौतें 148 बताई गई हैं।

        शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के दो ही महीने बाद हुए इस कांड ने शेख हसीना, अवामी लीग और बांग्लादेश की जनता को स्तब्ध कर दिया। शेख हसीना ने व्यक्तिगत रूप से बीडीआर मुख्यालय जाने में और क्रोधित और जवानों के खून के प्यासे सेनाधिकारियों का सामना करने में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्होंने सबके लिए खुली पोस्टमार्टम बैठक में उनका सामना किया (जो कि यू ट्यूब पर रिकार्ड करके लाखों लोगों तक पहुंचाई गई) और उनको भरोसा दिलाया कि न्याय होगा परंतु केवल एक सही जांच के उपरांत। मई में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मैंने कई पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों से बात की जिन्होंने एक स्तब्ध और आहत षेख हसीना द्वारा विद्रोह के उपरांत दिखाए गए साहस की प्रषंसा की। बांग्लादेष आगे की राह चलने को बेसब्र है। वह चाहता है कि अवामी लीग पिछले चुनावों में मिली जोरदार विजय के पश्चात पहले किए गए वादों को पूरा करे। न ही पिछली काम चलाऊ सरकार ने और नही रिष्वत से घिरी खालेदा जिया सरकार ने किए गए वादे पूरे किए हैं। मुजीब की बेटी से भारी उम्मीदें हैं।

        भारी कीमत
         शेख हसीना जानती हैं कि उन्हें सत्ता से बाहर रहकर क्या कीमत चुकानी पड़ी है। पिछली गर्मियों में लंदन से लौटते समय उन्हें अचानक एयरपोर्ट पर बताया गया कि कामचलाऊ सरकार ने उन्हें बांग्लादेश वापस लौट

        (Article) लम्बा और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता (The long and winding road)

        Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:11
        in

        लम्बा और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता (The long and winding road)

        37 वर्षीय मुकीम मुमताज़ शेख के लिए लिबरहान आयोग और उसकी रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखने वाली। उन्होंने यह कुबूल किया कि 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात मुम्बई में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने वाले श्रीकृष्ण आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए बहुत डरे हुए थे। उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने आयोग के समक्ष गवाही दी, किसी भी मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला।
        2. मुकीम कई प्रकार से बच निकलने में सफल रहे। उनके दिमाग में दंगों की जीती जागती यादें हैं जिसमें उनके पिता की दम घुटने से मौत हो गई थी और वह भी मुश्किल से जान बचा पाए थे। हाल ही में उन्होंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया है और उन्हें सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रमों के गले में एक डिजिटल कैमरा लटकाए देखा जा सकता है। उनके हाथ में राड पड़ी है और गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले मुकीम अपने लेखन कौषल के प्रति सतर्क थे परंतु अब वह अपना स्वयं का अखबार, ’हिन्दुस्तान की आवाज’ चलाते हैं। वह शादीशुदा हैं और उनके तीन बच्चे हैं और वह जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी-बड़ी आंखों वाले, दुबले-पतले मुकीम एक लंबी और अपेक्षाकृत पेचीदा कहानी को सुलझाते हैं। जनवरी 1993 में दंगों के दूसरे चरण में भीड़ के पीछे होने के कारण वह और उनके पिता छतों पर भाग रहे थे, अपने कुछ पड़ोसियों को भीड़ में देखकर उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बदले में उन्हें तीन जगह से टूटी बांह मिली। भीड़ ने उनकी घड़ी लूटली, शर्ट उतार फेंकी और मेन रोड में खींचकर उनकी पिटाई की। जब उन्हें होश आया, उन्हें पता नहीं चला कि सैप्टिक टैंक जैसी जगह पर उन्होंने कब खुद को पाया। उनके पिता उनके नीचे और मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। जल्दी ही उनकी चीखें बंद हो गई। तकरीबन 30 घंटों पश्चात एक पुलिसवाले ने मुकीम को बचाया, जिनके प्रति उपकार जताने के लिए मुकीम उनके सम्पर्क में रहते हैं।

        वादे नहीं निभाए गए।
        पुरानी बस्ती में अब भी उनके दोस्त हैं। उन्हें अपने पुराने घर से बड़ा लगाव है और वह मानते हैं कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता है। उन्होंने इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस और मुम्बई में सबसे भीषण सांप्रदायिक हत्याकांड जिसमें 1000 लोगों की हत्या हुई थी, को हुए 17 वर्ष बीत चुके हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस-एनसीपी की सरकार श्रीकृ्ष्ण आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वचन देती रहती है जबकि इसका उल्टा होने का हर साक्ष्य मौजूद है। मुकीम के विपरीत, फारूख मापकर नाम का एक सुरक्षा गार्ड जो 10 जनवरी, 1993 को हरि मस्जिद में हुई पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था, ने श्रीकृष्ण आयोग के सामने गवाही दी। मस्जिट में घुसकर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने से सात लोगों की मौत हो गई थी। न्याय के लिए मापकर ने लंबी तलाश की है जो अब तक समाप्त नहीं हुई है। उस पर पुलिस ने दंगे करने का अभियोग लगाया था जिसके लिए वह 1993 से केस लड़ता रहा। वह

        (Article) मानवाधिकारों पर बढ़ते खतरे (Growing threats to human rights)

        Submitted by Prem-Kumar on Fri, 2010-03-12 16:03
        in

        मानवाधिकारों पर बढ़ते खतरे (Growing threats to human rights)

        10 दिसंबर, 1948 को हस्ताक्षरित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने एक अभिलाशा को कानूनी रूप से बाध्यकारी मानकों में रूपांतरित कर दिया और सरकारी अनुरूपता की छानबीन करने के लिए और अनुपालन के अभाव में निंदा करने के लिए कई संस्थानों की व्यवस्था की गई है। यह वैश्विक मानवाधिकारों का केंद्रीय सांगठनिक सिद्धांत और पीड़ितों के लिए शक्ति का स्रोत और प्राधिकरण बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के मात्र मानव होने के नाते ही मानवाधिकार मिलना जन्म से ही सबके लिए है। मानवाधिकार मात्र मानवजाति को सब में समान रूप से मिले हैं, ये अधिकार कार्यालय, ओहदा या संबंध से तय नहीं होते। मानवाधिकार मानकों का सार्वभौमीकरण बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र के अनेकों सम्मेलनों, घोषणापत्रों और विज्ञप्तियों ने यह प्रगतिसूचक परिणाम निकाला है। ये ’बर्बरता के खिलाफ हमारी प्रतिरक्षक दीवारें हैं। (माइकल इग्नैशिएफ)

        मानवाधिकारों ने व्यक्तियों, समाज और राज्य के दायरे स्थापित किए हैं। मानवाधिकार का एक दावा लोगों, समूहों या जन प्राधिकारियों की ओर से खतरे की स्थिति में बचाव का दावा है। मानवाधिकार अराजकता की स्थिति में और जब उनके बचाव के लिए कोई भी कानून स्थापित करने वाली और न्याय की व्यवस्था न हो तब खतरे में पड़ जाते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में नागरिकों के मानवाधिकारों पर गंभीरतम खतरा राज्य की ओर से उत्पन्न होता है। पिछले एक दशक के दौरान राज्य की ओर से होने वाले मानवाधिकार हनन कई रूप ले चुके हैं। हाल के वर्शों में कई नागरिक स्वतंत्रताओं पर या तो कानून के माध्यम से या प्रशासनिक निर्णयों के द्वारा अंकुश लगा दिया गया है और स्वतंत्रताओं पर हस्तक्षेप किया गया है जिन्हें 7/11 पूर्व वातावरण में चुनौती दी जा सकती थी। पश्चिमी सरकारों ने तो कभी-कभी अपने नागरिकों को विदेशों में उनके हाल पर छोड़ दिया है और उनकी गिरफ्तारी या दुव्र्यवहार आतंकवाद विरोध के नाम पर किया गया है। अफगानिस्तान में सेना-टुकड़ियों ने संदिग्धों को स्थानीय जांचकर्ताओं के हवाले करने के लिए सांठ-गांठ की हो सकती है, जो कि कमजोर से कमजोर चीज को तोड़ने में माहिर हैं। कानून को लागू करने वाले उनके अधिकारियों ने मौत या चोट के जोखिम का भार मासूम लोगों पर अंतरित कर दिया है, उदारहण के लिए, हथियारों के प्रयोग को संचालित करने के लिए ढीले नयाचार के द्वारा।

        हर जगह सीमा पर फैले हुए एजेन्ट यात्रा करने वाले लोगों का सामना करने के लिए स्वाभाविक रूप से एक दिन में ही रईस बनने की प्रक्रिया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढीठ ब्रिटिश सांसद जार्ज गैलवे को मार्च 2009 में कनाडा की यात्रा के लिए प्रतिबंधित करना उनके लिए मुफ्त प्रचार और नुकसानदायक था। 9/11 के पष्चात फैले इस्लामोफोबिया (इस्लाम विरोधी उन्माद) के दौरे में सामूहिक उन्माद की लपटों द्वारा भड़काए जाने पर स्विट्जरलैंड के आदर्ष नागरिकों द्वारा मीनारों पर प्रतिबंध लगाना उदासीन लोकतंत्र की निकृष्टतम स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि सभ्यता के पश्चिमी केंद्र सहिष्णुता नहीं दिखा सके तो किसी के निर्दोष होने की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

        मानवाधिकारों के पूर्व मुख्य समर्थक के शीर्श उल्लंघनकर्ता बन जाने के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई थी। गुवान्टानैमो और ईराक में अमरीका द्वारा किए गए दुव्र्यवहारों से मानवाधिकारों की रक्षा करने की विष्व की क्षमता प्रभावी रूप से कमजोर पड़ी है। जब अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है, दूसरे देश उसकी नीतियों का अनुकरण करते हैं और उन पर इसका प्रभाव कम जाता है। वाशिंगटन दूसरों को सिद्धांतों पर चलने के लिए नहीं कह सकता जिनका वह स्वयं उल्लंघन करता हो।

        24 नवंबर को एक ऐतिहासिक मामले में, जिसमें आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध के हिस्से के रूप में सीआईए का असाधारण प्रदर्शन कार्यक्रम भी सम्मिलित था, में एक इतावली न्यायाधीश ने 2003 में मिलान की एक गली से एक मिके मौलवी के अपहरण के लिए 23 अमेरिकियों को दोषी करार दिया है। उन पर उनकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाया गया था और हो सकता है कि वे कभी भी जेल न जाएं। परंतु इसका व्यावहारिक प्रभाव यह है कि वे यूरोपीय संघ के 25 देषों में फरार घोषित है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इटली प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस प्रकार यह मामला दण्ड से बचे रहने की स्थिति के लिए एक और झटका है और वाशिन्ग्टन की नीति पर चेतावनी देता है कि विदेशी कानून तोड़ने के लिए यदि अमरीका अपने अधिकारियों को जिम्मेदार मानने में असफल रहता है तो, अन्य देश यह कार्य करेंगे। उत्पीड़न को एक बार इतना घृणास्पद स्वीकार किया जा चुका था कि किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस कार्य को हरी झंडी नहीं दी। 9/11 के पष्चात के भय के वातावरण ने इस वाद-विवाद को प्रोत्साहन दिया कि यदि उत्पीड़न से बड़े स्तर पर होने वाले आतंकवादी हमले रोके जा सकें तो क्या उत्पीड़न न्यायसंगत है? वस्तुतः यह घोशणा करने की दशा में कि एक व्यक्ति से मजबूती से जुड़े हुए सम्मान के लिए दूसरा व्यक्ति योग्य नहीं है, नैतिक सापेक्षवाद गहराई तक नस्लवादी हो सकता है। हममें से वे जो सुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, ’दूसरों का दर्द महसूस करने के लिए नैतिक कल्पनाशीलता’ (इग्शनैशिएफ) को हमारी मानकर सक्रिय करते

        (Result) UPSC: Indian Forest Service Examination, 2009 (NOT QUALIFIED IN WRITTEN)

        Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 19:35
        in

        http://upscportal.com/civilservices/images/upsc.JPG
        Union Public Service Commission

        (News) Scheme to increase state presence in civil services

        Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 19:31
        in

        Scheme to increase state presence in civil services

        To facilitate more representation of candidates in the Indian civil services like the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS) or the Indian Forest Service (IFS), the Maharashtra government is mulling introduction of a Maharashtra Talent Search & Graduate Excellence Examination scheme.

        The aim is to search for and nurture talent so that more students from the state are able to crack the exams.

        “The government is considering introducing this special training scheme to have maximum representation at the national level. A team is currently preparing the concept note. It should be ready in a week or so. We want to push more students from Maharashtra for civil and defence services posts, engineering exams and other central government jobs,” said Rajesh Tope, state higher and technical education minister.

        (News) An aptitude test for civil service exam from 2011

        Submitted by IASguru on Thu, 2010-03-11 16:51
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        http://upscportal.com/civilservices/images/upsc.JPG
        An aptitude test for civil service exam from 2011

        For Prelims, Candidates Will Have To Appear In Two Objective-Type Papers

        Aspirants for the civil services will face a different pattern of examination from next year as the government has approved a proposal to introduce an aptitude test in place of the existing preliminary examination to shortlist candidates for the main exam. Accordingly, the candidates will have to appear in two objective-type papers having special emphasis on testing their “aptitude for civil services” as well as on “ethical and moral dimension of decision-making” under a Civil Services Aptitude Test (CSAT).

        Both these papers — having equal weightage — will be common to all candidates in place of the one common paper (general awareness) and one optional paper (any particular subject of choice) under the existing system which lays greater emphasis on subject knowledge.

        As of now, the change will be effective only for the first stage of the Civil Services Examination (CSE) from 2011 onwards. The second and third stages — CS (Main) Examination and interview respectively — may remain the same till a committee of experts goes into various aspects of the entire system and submits its report.

        Confirming the change for the first stage of CSE, minister of state for personnel Prithviraj Chavan told the Lok Sabha on Wednesday that Prime Minister Manmohan Singh has approved the proposal for introduction of CSAT in place of the existing CS (Preliminary) Examination. In his written reply, he said: “CSAT is expected to come into effect from CSE, 2011.” The proposal to this effect was sent to the PMO last year by the Union Public Service Commission (UPSC) which conducts CSE every year to select candidates for elite all-India services, including IAS, IPS, IFS, IRS and others Group ‘A’ and Group ‘B’ central jobs.


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